मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर भड़की कांग्रेस, पुतला दहन कर जताया विरोध


मध्यप्रदेश सरकार में केबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में आज युवा ब्लॉक कांग्रेस क़यामपुर के नेतृत्व में ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया। 

विधिक आवाज़ न्यूज़ | मंदसौर /रुपनी चौपाटी
रिपोर्ट सेराज मंसुरी |दिनांक: 15 मई 2025

प्रदर्शनकारियों ने रुपनी चौपाटी पर मंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया और मांग की कि विजय शाह को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त कर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए।

इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाज़ी की और कहा कि यदि सरकार मंत्री के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करती, तो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेशभर में सड़कों पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और प्रशासन की होगी।

कानूनी कार्रवाई की पुष्टि

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए  मध्यप्रदेश हाई कोर्ट  के हस्तक्षेप के बाद इंदौर जिले के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 196(1)(B), और 197(C) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि मामला संवेदनशील और न्यायिक दृष्टिकोण से गंभीर है।

प्रदर्शन में उपस्थित प्रमुख नेता

पुतला दहन कार्यक्रम में कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रमुख उपस्थित नेताओं में शामिल रहे:

जगदीश धनगर (फौजी)– जिला पंचायत सदस्य
राहुल जैन – युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष
महेश पाटीदार जी– वरिष्ठ कांग्रेस नेता
पंकज कटारिया– युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष
विनोद मंडलोई, राधेश्याम माली, जयंतीलाल, मुकेश गौड़, मुबारिक मंसुरी, पुरालाल परमार, विशाल सहित अनेक कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे।

कांग्रेस का ऐलान

युवा कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर शीर्ष नेतृत्व मंत्री विजय शाह के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करता है, तो यह विरोध पूरे प्रदेश में फैलेगा और राज्यव्यापी आंदोलन का रूप लेगा।

निष्कर्ष

यह घटना न सिर्फ एक राजनीतिक विवाद का प्रतीक बन गई है, बल्कि यह इस बात की भी मिसाल है कि आमजन और राजनीतिक कार्यकर्ता महिलाओं के सम्मान व गरिमा के सवाल पर एकजुट होकर विरोध कर सकते हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार और भाजपा नेतृत्व इस पर क्या निर्णय लेता है!
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