चंडीगढ़, 13 अप्रैल 2025 –पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की कार्यसंस्कृति सुधारने और दफ्तरों में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। खासकर परिवहन विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अब नई सख्त हाजिरी व्यवस्था लागू की गई है।
विधिक आवाज समाचार|13 अप्रैल 2025
पोस्ट विश्वामित्र अग्निहोत्री ✍️✍️
नई व्यवस्था के अनुसार, अब सभी कर्मचारियों को "M Seva App" के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसमें सुबह 9 बजे से एक मिनट पहले और शाम 5 बजे के एक मिनट बाद तक हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय से लेट होने या अनुपस्थित रहने की स्थिति में कर्मचारी का वेतन काटा जाएगा।
सरकार का उद्देश्य:
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और प्रभावशीलता लाना है ताकि आम जनता को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं मिल सकें। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित होता है।
शुरुआत परिवहन विभाग से
यह नई प्रणाली फिलहाल परिवहन विभाग में लागू की जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है।
क्या कहते हैं अधिकारी:
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, “सरकारी कार्यालयों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना जरूरी है। अगर निजी कंपनियों में अनुशासन का पालन होता है, तो सरकारी कर्मचारियों को भी उसी कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।”
संभावित असर:
कर्मचारियों में समय की पाबंदी की आदत विकसित होगी
जनता को समय पर सेवाएं मिलेंगी
कार्यालयों में कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी
निष्कर्ष:
पंजाब सरकार का यह फैसला निश्चित तौर पर सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली में बदलाव की दिशा में एक मजबूत कदम है। अगर इसे ईमानदारी से लागू किया गया तो सरकारी व्यवस्था में सकारात्मक सुधार देखने को मिल सकता है।
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