IAS राजीव रंजन पर CBI का शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज
जम्मू-कश्मीर में राजस्व सचिव के रूप में तैनात, कई ठिकानों पर CBI की छापेमारी , शस्त्र लाइसेंस घोटाले में भी आरोपी, 100 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताओं की जांच जारी
साल 2019 से, सीबीआई जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में 2012 से 2016 के बीच गैर-हकदार व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त और लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके मौद्रिक लाभ के बदले में 2.78 लाख से अधिक शस्त्र लाइसेंस जारी करने में अनियमितताओं की जांच कर रही है। एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि यह कथित घोटाला 100 करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। पिछले साल नवंबर में, केंद्र ने शस्त्र लाइसेंस जांच में रंजन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इस मामले में एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में तैनात कुल आठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी मांगी थी। हालांकि, सीबीआई ने राजीव रंजन के खिलाफ नवीनतम आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में यह खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की है।
इस पूरे रैकेट का खुलासा मूल रूप से राजस्थान पुलिस ने 2017 में किया था। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने जम्मू-कश्मीर सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राजस्थान एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) ने दावा किया था कि जम्मू क्षेत्र के डोडा, रामबन और उधमपुर जिलों में जारी किए गए 1,43,013 लाइसेंसों में से 1,32,321 लाइसेंस राज्य के बाहर रहने वालों को जारी किए गए थे। पूरे राज्य के लिए यह आंकड़ा 4,29,301 होने का अनुमान है, जिनमें से केवल 10 प्रतिशत लाइसेंस राज्य के निवासियों को जारी किए गए थे।
