मानपुर-गुजरी हाईवे पर अवैध पेट्रोल-डीजल का गोरखधंधा! प्रशासन ने बांधी आंखों पर पट्टी, पुलिस का नहीं कोई खौफ!
✍️ विधिक आवाज़ न्यूज़ नेहा वर्मा (क्राइम रिपोर्टर ) की खास रिपोर्ट
मानपुर-गुजरी हाईवे पर खुलेआम पेट्रोल-डीजल चोरी (Illegal Fuel Trade) किया जा रहा है और इसे अवैध तरीके से बेचा (Black Market Diesel-Petrol Sale) जा रहा है। हाईवे पर जहां भी हरी रंग की बाउंड्री नजर आए, वहां यह गोरखधंधा जोरों पर चल रहा है। इस अवैध कारोबार में शामिल लोग न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत (Police Negligence in Illegal Fuel Trade) भी इस खेल को बढ़ावा दे रही है।
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रंगे हाथ पकड़े गए तो करने लगे बदतमीजी, भाग खड़े हुए तस्कर!
जब विधिक आवाज़ न्यूज़ की टीम ने इस अवैध धंधे को उजागर करने के लिए मौके पर पहुंचकर छानबीन की, तो वहां मौजूद लोग रंगे हाथ पकड़ लिए गए। लेकिन अपनी करतूतों पर शर्मिंदा होने के बजाय, इन तस्करों ने बदतमीजी शुरू कर दी और मौके से भागने की कोशिश करने लगे। इससे साफ जाहिर होता है कि इनका हौसला कानून और पुलिस से भी ऊंचा है।
पुलिस की कमजोरी या मिलीभगत? क्यों नहीं होती कार्रवाई?
इस गोरखधंधे के बावजूद स्थानीय पुलिस (Local Police) का कोई खौफ इन तस्करों में नजर नहीं आता। सवाल यह उठता है कि पुलिस आखिर क्यों इस गैरकानूनी कारोबार पर चुप्पी साधे बैठी है? क्या ये तस्कर पुलिस की मिलीभगत से ही इतने बेखौफ हैं?
अवैध डीजल-पेट्रोल बिक्री: दंडनीय अपराध, जानिए सजा और कानून
पेट्रोलियम एक्ट, 1934 (Petroleum Act, 1934) और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) के तहत अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल का भंडारण, बिक्री और तस्करी दंडनीय अपराध है।
⚖️ सजा का प्रावधान:
➡️ 3 से 7 साल तक की कैद
➡️ 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना
➡️ अवैध स्टॉक जब्त किया जाएगा
➡️ व्यापारिक लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है
कौन करेगा कार्रवाई? कौन जिम्मेदार?
इस अवैध धंधे को रोकने के लिए कई विभाग जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।
✅ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum & Natural Gas)
✅ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board)
✅ आबकारी एवं कराधान विभाग (Excise & Taxation Department)
✅ स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन (Local Police & District Administration)
लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये विभाग सिर्फ नाम के लिए हैं, या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं?
🚨 प्रशासन कब जागेगा?
अगर जल्द ही इस अवैध धंधे पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। एक चिंगारी भी इस अवैध पेट्रोल-डीजल भंडारण में विस्फोट कर सकती है, जिससे कई जानें खतरे में पड़ सकती हैं।
👉 विधिक आवाज़ न्यूज़ प्रशासन से मांग करता है कि तुरंत इन अवैध पेट्रोल-डीजल माफियाओं पर कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए!
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