इंदौर BRTS हटाने का हाईकोर्ट का आदेश, जल्द शुरू होगा कार्य


इंदौर। शहर में वर्षों से विवादों में घिरे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) को आखिरकार हटाने का आदेश मिल गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने नगर निगम को इसे जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत के इस फैसले के बाद प्रशासन अब कार्ययोजना तैयार कर रहा है और जल्द ही बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का काम शुरू किया जाएगा।

विधिक आवाज समाचार | संपादक - विश्वामित्र अग्निहोत्री | 27 फरवरी 2025

क्या कहा कोर्ट ने?
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बीआरटीएस कॉरिडोर के कारण इंदौर में ट्रैफिक की गंभीर समस्या बनी हुई थी। नागरिकों को परेशानी के साथ-साथ दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही थी। अदालत ने माना कि शहर के विकास और यातायात सुगमता के लिए बीआरटीएस को हटाना जरूरी है।

कब और कैसे हटेगा बीआरटीएस?
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, मार्च 2025 से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का काम शुरू किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि राजीव गांधी प्रतिमा से निर्जनपुर तक फैले इस 11.5 किमी लंबे कॉरिडोर को हटाकर सड़क को सामान्य यातायात के लिए खोला जाएगा। इसके साथ ही, कई प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम विकसित करने की योजना भी बनाई गई है।

300 करोड़ की लागत से बना था बीआरटीएस

इंदौर के बीआरटीएस का निर्माण करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था। इसमें 12 प्रमुख बस स्टेशन बनाए गए थे, लेकिन इस योजना को कभी भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई। कई बार विवादों में रहने के बाद आखिरकार इसे हटाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले, भोपाल में भी बीआरटीएस हटाया जा चुका है।
क्या बोले विशेषज्ञ?
शहर के ट्रैफिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीआरटीएस हटाने के बाद इंदौर में यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। यह कॉरिडोर बनने के बाद से ही शहरवासियों के लिए मुसीबत बना हुआ था। अब इसे हटाने के बाद मुख्य सड़कों की चौड़ाई बढ़ेगी और वाहनों की आवाजाही सुगम होगी।

शहरवासियों की प्रतिक्रिया
इंदौर के नागरिकों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीआरटीएस से सिर्फ परेशानी हो रही थी, अब इसे हटाने से राहत मिलेगी।

इंदौर के नागरिकों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीआरटीएस से सिर्फ परेशानी हो रही थी, अब इसे हटाने से राहत मिलेगी।

अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कितनी तेजी से इस काम को पूरा करता है और इंदौर की सड़कों को बेहतर बनाने की दिशा में क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं।

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