बार काउंसिल की स्वायत्तता खत्म होने का आरोप, खातेगांव मे तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
खातेगांव / खातेगांव में वकीलों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध किया। तहसील परिसर में प्रदर्शन के बाद तहसीलदार अरविंद दिवाकर को
राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सावलसिह यादव ने कहा कि बार काउंसिल में सरकार द्वारा तीन सदस्यों की नियुक्ति से इसकी स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि धारा 35A में प्रस्तावित संशोधन से वकीलों के शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार प्रभावित होगा। इस धारा के तहत अधिवक्ताओं को बिना वेतन सरकार के अधीन कर दिया जाएगा।
भारत सरकार के द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 प्रस्तावित किया जा रहा है जिसमें अधिवक्ताओं को संविधान में प्राप्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात हे।
वकीलों का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन में अनुचित जुर्माने का प्रावधान अवैधानिक है। उनका आरोप है कि सरकार ब्रिटिश काल जैसी दमनकारी नीतियां ला रही है। अधिवक्ताओं ने इस संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
प्रदर्शन के दौरान अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सावलसिह यादव ,उपाध्यक्ष अनिल उपाध्याय, सचिव रामविलास वर्मा, वरिष्ठ अभिभाषक सत्यनारायण शर्मा, रामनारायण सोलंकी ,मनोहर गिरी, सुरेशचंद्र यादव, सुरेशचंद्र दुबे, मोहन सिंह यादव ,गजानंद दुबे,
मनीष अग्रवाल, गोपाल यादव, आजम खान, हबीब खा पठान, जय सिंह कुशवाह ,निलेश जगथाप, देवेंद्र सिंह यादव रामेश्वर यादव ,जयवर्धन सिंह तोमर, कमल यादव, संदीप जोशी, लोकेश गुर्जर , जितेंद्र यादव, उमेश विनाकिया ,अमित दुबे ,हमीद पठान, नवीन जगताप ,उत्तम यादव
मनीष वर्मा, सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद रहे।
फोटो; तहसीलदार अरविंद दिवाकर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सांवल सिंह यादव।
