संविधान दिवस पर इंदौर में किसान-मजदूरों का प्रदर्शन: मांगों को लेकर दिया ज्ञापन ।
- "संविधान दिवस पर किसानों ने उठाई एमएसपी की आवाज़, जानें पूरी मांगें!"
- "मजदूर-किसानों का बड़ा प्रदर्शन: केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल।"
- "इंदौर के संभागायुक्त कार्यालय पर किसानों ने क्यों दिया धरना?"
- "जानिए, किसानों और मजदूरों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन में क्या मांगें रखीं।"
- "किसानों ने मांगी फसल बीमा की राशि, एमएसपी गारंटी और मंडी सुधार।"
इंदौर: संविधान दिवस के मौके पर इंदौर के संभागायुक्त कार्यालय पर किसानों और मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। संयुक्त किसान मोर्चा और देशभर के केन्द्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर आयोजित इस धरने में श्याम सुंदर यादव, रूद्रपाल यादव, कैलाश लिम्बोदिया, और अन्य प्रमुख किसान नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कई गंभीर मुद्दे उठाए गए।
प्रमुख मांगें
एमएसपी की कानूनी गारंटी: सभी फसलों के लिए C2+50% फॉर्मूले पर एमएसपी की गारंटी दी जाए।
फसल बीमा भुगतान: 2017 और 2019 के लंबित फसल बीमा का भुगतान जल्द किया जाए।
भू-अधिग्रहण और मुआवजा: किसानों की सहमति के बिना अधिग्रहण न हो, और बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा सुनिश्चित किया जाए।
सोयाबीन और गेहूं के समर्थन मूल्य: सोयाबीन के लिए ₹8000 प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए ₹4000 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय हो।
सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण रोका जाए: रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसे क्षेत्रों का निजीकरण बंद किया जाए।
खेतों तक बिजली की दिन में आपूर्ति: रात्रि की बजाय दिन में कृषि सिंचाई के लिए विद्युत प्रवाह उपलब्ध कराया जाए।
कर्मचारी सुरक्षा और न्यूनतम वेतन: 26,000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन और 10,000 रुपये मासिक पेंशन लागू हो।
जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा: जंगली जानवरों के कारण फसलों के नुकसान पर मुआवजा और सर्वेक्षण की प्रक्रिया तेज की जाए।
मंडी सुधार: हाईटेक मंडियों में भोजन, पानी, और तोल कांटे जैसी सुविधाएं बहाल की जाएं।
विधिक आवाज़ समाचार समूह 🙏✍️✍️
