प्रदेश में स्कूली छात्रों में अनुशासन के लिये एनसीसी का होगा विस्तार
स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में हुए शामिल
स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि एनसीसी (नेशनल केडिटस् कोर) से विद्यार्थियों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना मजबूत होती है। इसके लिये प्रदेश में एनसीसी गतिविधियों का विस्तार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एनसीसी संगठन को प्रशासनिक और वित्तीय रूप से हरसंभव मदद दी जायेगी। मंत्री श्री सिंह आज भोपाल में मंत्रालय में हुई एनसीसी राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल, मेजर जनरल अजय महाजन, अपर महानिदेशक एनसीसी ब्रिगेडियर रजनीश गौर भी मौजूद थे।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश के केडिटस् ने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रस्तावित एनसीसी अकादमी के विकास के लिये राज्य सरकार हरसंभव सहयोग करेगी। सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल ने बताया कि अकादमी के भवन निर्माण के लिये तेजी से प्रयास किये जायेंगे। बैठक में मेजर जनरल अजय महाजन ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 77 हजार केडिटस् हैं। आने वाले 3 वर्षों में 20 हजार 320 केडिटस् की क्षमता और बढ़ाई जायेगी।
प्रस्तावित एनसीसी अकादमी
बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल में एनसीसी अकादमी के लिये ग्राम समसगढ़ में 20 एकड़ भूमि का आवंटन राज्य शासन द्वारा किया गया है। अकादमी भवन की डिजाइन एप्को द्वारा तैयार की गई है। जबलपुर में 40 एकड़ भूमि ग्राम उमरिया तहसील पनागर में आवंटित की जा चुकी है। सागर में भी अकादमी के लिये जमीन प्राप्त हो गई है। भवन निर्माण के बाद इन अकादमियों में चयनित केडिटस् को पर्सनालिटी डेवलपमेंट ड्रिल और परेड का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इन अकादमियों में शूटिंग रेंज का भी इंतजाम होगा।
पुरस्कार राशि में वृद्धि
बैठक में बताया गया कि श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केडिटस् की प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि की जाना प्रस्तावित है। प्रोत्साहन राशि 12 लाख 34 हजार रूपये से बढ़ाकर 25 लाख रूपये की जायेगी। एनसीसी की 33वीं बटालियन सागर एवं जबलपुर में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के अधीन है। इस का पुनर्गठन करते हुए इन्हें भोपाल के एनसीसी संचालनालय में स्थानांतरित किया जाना है। बैठक में बताया गया कि जल्द ही राज्य शासन से इस पर स्वीकृति ली जायेगी। बैठक में रिक्त पदों की पूर्ति पर भी चर्चा की गई।
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